अहमदाबाद में घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई, चंडोला झील के आसपास मेगा डिमोलिशन

अहमदाबाद (ईएमएस)| अहमदाबाद के इतिहास के सबसे बड़े मेगा डिमोलिशन को अंजाम दिया जा रहा है| शहर के चंडोला झील के आसपास अवैध निर्माण का कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में सफाया किया जा रहा है| चंडोला झील का आसपास का इलाके में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी रोहिंग्या अवैध रूप से वर्षों से डेरा डाले हुए थे| आज इनके अवैध निर्माणों में पुलिस-प्रशासन ने बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी| दरअसल जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 नागरिकों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें देश में अवैध रूप से रह रहे नागरिकों को ढूंढ़कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे। जिसमें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर विशेष ध्यान दिया गया। केंद्र सरकार के आदेश के बाद हरकत में आई गुजरात सरकार ने तत्काल कार्रवाई की और राज्य भर में अवैध रूप से रह रहे लोगों की तलाश तेज कर दी। राज्य में जिस गति से यह कार्य हुआ है, वैसा देश में कहीं और नहीं देखा गया है। इस मामले में गुजरात सरकार और पुलिस के काम की देशभर में सराहना हो रही है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि अन्य राज्य भी गुजरात की तरह अवैध रूप से रह रहे नागरिकों पर कार्रवाई करें। जैसे ही गुजरात पुलिस को आदेश मिला, उन्होंने तुरंत राज्य के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान करने और उनके दस्तावेजों का सत्यापन करने के लिए गहन कार्य शुरू कर दिया। इसी समय अवैध रूप से रह रहे नागरिकों की अवैध निर्माणों को भी ध्वस्त कर दिया गया| इनमें से एक ऐतिहासिक काम आज अहमदाबाद में किया गया। अहमदाबाद में चंडोला झील के आसपास अवैध निर्माणों का ऐतिहासिक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। यहां अवैध रूप से रह रहे लोगों ने मकान और कारखाने बना लिए थे। गौरतलब है कि वर्ष 2010 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चंडोला झील क्षेत्र में रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थीऔर उस समय, उन्हें बड़ी संख्या में निर्वासित कर उनके देशों में वापस भेज दिया गया था। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण कार्य भी किया गया। हालाँकि, उस समय कुछ राजनीतिक दलों की ओर से इसका विरोध हुआ था और इस मामले में न्यायालय से स्टे प्राप्त कर लिया गया। जिसके बाद अपनी गलत देश विरोधी राजनीति के कारण उन लोगों को संदेह का लाभ मिला और वे वापस लौट आए| बाद में उनके पुनर्वास का कार्य किया गया। जैसे ही इस मामले पर समय-समय पर रोक हटाई गई, गुजरात सरकार ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। इस बार गुजरात सरकार ने देशहित में और राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कठोर कार्रवाई की है और चंडोला झील के पास अवैध निर्माण काफी हद तक समाप्त हो गया है। गुजरात सरकार की इस कार्रवाई की पूरे देश में सराहना हो रही है और गुजरात पुलिस की तत्परता को देखते हुए इस बात की प्रबल संभावना है कि अन्य राज्यों में अवैध रूप से रह रहे नागरिकों के खिलाफ अभियान में तेजी आएगी। सतीश/29 अप्रैल