विधानसभा की कार्रवाई लाइव क्यों नहीं हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

इंदौर (ईएमएस)। कांग्रेस विधायक सचिन यादव और प्रताप ग्रेवाल ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया है, केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को 21 करोड रुपए का फंड जारी किया गया है। इस फंड से विधानसभा की कार्रवाई को लाइव किया जाना था। अभी तक विधानसभा की कार्रवाई लाइव नहीं की गई है। इंदौर खंडपीठ के जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस गजेंद्र सिंह की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। चार सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। इस याचिका पर सुनवाई 16 जून को होगी। याचिका करता के वकील जयेश गुनानी ने कहा,विधानसभा की कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा है। जिसके कारण जनता को चुने हुए विधायकों द्वारा उनका पक्ष विधानसभा में रखा जा रहा है, या नहीं। इसका पता मतदाताओं को नहीं चल रहा है। एसजे / 19 अप्रैल 25