(छिंदवाड़ा) जल संकट से निपटने रूपरेखा तैयार

छिंदवाड़ा जबलपुर (ईएमएस)। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने शुक्रवार को जिला योजना समिति की बैठक ली। इस बैठक में निर्धारित एजेंडा बिंदुओं को लेकर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में नगरीय क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था, गेहूं उपार्जन, जल जीवन मिशन और अन्य बिंदुओं को गहन समीक्षा हुई। एक तरफ जहां प्रभारी मंत्री ने कहा कि नगरीय और ग्रामीण किसी भी क्षेत्र में पेयजल प्रदाय में लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायकों ने जिला योजना समिति की बैठक को महज औपचारिकता बैठक बताया। कांग्रेस विधायकों का आरोप था कि प्रभारी मंत्री बैठक की औपचारिकता करके चले गए हैं। जल संकट से निपटने रूपरेखा तैयार प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने बैठक में सख्त निर्देश दिए हैं कि नगरीय एवं ग्रामीण किसी भी क्षेत्र में पेयजल प्रदाय में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। सभी सीएमओ नगरीय निकाय में जहां-जहां वर्तमान में पेयजल की समस्याएं है, नियमित जल का प्रदाय नहीं किया जा रहा है और जहां आगामी ग्रीष्मकाल में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अभी से वैकल्पिक व्यवस्था बना लें। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न सुझाव भी दिए गए। पीएचई अधिकारी को फटकार प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने नगरीय निकायों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ठेकेदारों की अकेले लापरवाही तय नहीं की जायेगी। यदि ठेकेदार अमृत 2 योजना एवं पाइप विस्तारीकरण संबंधी कार्य समय पर नहीं करते हैं, तो पेनाल्टी लगाने के साथ ही कार्यवाही भी करें। उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों में जनप्रतिनिधियों द्वारा लापरवाही बताए जाने पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि शेष रह गई सभी योजनाएं शीघ्र पूरी कराएं। जहां जल स्त्रोत सूख गए हैं, वैकल्पिक जल स्त्रोत ढूंढे। परीक्षण के उपरांत नए बोर कराएं। कलेक्टर को दिए जांच के आदेश जिले में जल जीवन मिशन के नाम पर बड़ी लीपापोती सामने आई है जबलपुर एक्सप्रेस ने भी इस संबंध में स्कूलों और आंगनवाडिय़ों में पेयजल पूर्ति के नाम पर खाली खड़े वॉटर स्ट्रक्चर को लेकर लगातार प्रमुखता से खबरें प्रकाशित की थी प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने जिला योजना समिति की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि आंगनवाडिय़ों और स्कूलों में पानी की पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाए। सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने नल जल योजनाओं में लापरवाही की शिकायत पर कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह को सभी योजनाओं की जांच कराने और अगली बैठक में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है। खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए हों समुचित व्यवस्थाएं: प्रभारी मंत्री प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने रबी उपार्जन की समीक्षा की और जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहें। किसानों का किसी भी तरह से शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खरीदी केंद्रों पर नियमित निगरानी रखी जाए। सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को हिन्दू नववर्ष एवं नवरात्रि पर्व की शुभकानाओं के साथ प्रभारी मंत्री राकेश सिंह द्वारा बैठक का समापन किया गया। बैठक में ये रहे उपस्थित जिला योजना समिति की बैठक में छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू, महापौर विक्रम अहके, कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह, प्रभारी पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह, सीईओ जिला पंचायत अग्रिम कुमार, विधायक अमरवाड़ा कमलेश प्रताप शाह, विधायक परासिया सोहनलाल वाल्मीक, विधायक चौरई सुजीत सिंह चौधरी, विधायक जुन्नारदेव सुनील उईके, विधायक सौंसर विजय रेवनाथ चौरे एवं विधायक पांढुर्णा निलेश उईके, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार सहित जिला योजना समिति के सभी शासकीय एवं अशासकीय सदस्य और संबंधित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। पीओ डूडा पर नाराज हुए परासिया विधायक सोहन वाल्मिकी परासिया विधायक ने कोयलांचल में पानी की समस्या का मुद्दा बैठक में उठाया। इस दौरान पीओ डूडा द्वारा जानकारी दी गई कि परासिया में सप्ताह में दो दिन की आड़ में पानी दिया जा रहा है जिस पर परासिया विधायक सोहन वाल्मिकी ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में सप्ताह में एक दिन लोगों को पानी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मंधान डैम की लाइन तत्काल चालू की जावे। १२०० करोड़ की राशि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा क्षेत्र में पेयजल समस्या दूर करने के लिए दी गई थी लेकिन भाजपा की गलत नियत और गलत नीति के कारण यह योजना फेल हो गई। परासिया विधायक सोहन वाल्मिकी ने बैठक के बाद चर्चा में बताया कि जिला योजना समिति की बैठक में मंत्री जी महज औपचारिकता करके चले गए। कई महत्वपूर्ण विषय थे जिन पर चर्चा नहीं हुई जिन मुद्दों पर चर्चा हुई भी वह भी समय अभाव के कारण विस्तार नहीं हो सकी। जल जीवन के कार्यों पर नाराज हुए जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके ने बैठक में इस बात पर नाराजगी जताई कि जल जीवन मिशन के नाम पर जिले ही नहीं पूरे प्रदेश में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। अधिकारियों द्वारा जिले में 1278 कार्यों में से ६५६ काम पूरा होने तथा ६२२ प्रगतिरत होने की बात कही गई जिस पर विधायक सुनील उइके ने कहा कि ६५६ जो कार्य पूरे होने का दावा किया जा रहा है इसमें भी आधे अधूरे काम हुए हैं गांवों में पानी की किल्लत अब भी बरकरार है। उन्होंने बोरिंग का मुद्दा भी बैठक में उठाया। जुन्नारदेव विधायक ने कहा कि यील्ड टेस्ट के नाम पर सिर्फ पीएचई विभाग ने खानापूर्ति की है। बोरिंग फेल होने की वजह बिना जांच किए बोरिंग करना है यदि विभाग द्वारा यील्ड टेस्ट पहले कर लिया जाता तो बोर सूखते ही नहीं। उन्होंने नलकूप खनन के नाम पर भ्रष्टाचार होने की बात कही। संगम-2 डूब क्षेत्र में आदिवासी परिवारों को मिलें स्पेशल पैकेज : पांढुर्णा विधायक नीलेश उइके पांढुर्णा विधायक नीलेश उइके ने जिला योजना समिति की बैठक में पांढुर्णा में संगम-2 डूब क्षेत्र का मुद्दा उठाया उन्होंने कहा कि डूब क्षेत्र के आदिवासी ग्रामीणों को तीन गुना मुआवजा मिलना चाहिए जबकि स्पेशल पैकेज भी उन्हें शासन द्वारा उपलब्ध कराना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस विधायकों ने अमृत 2.0 की डीपीआर फिर से नये सिरे से तैयार करने की बात कही। कांग्रेस विधायकों का कहना था कि जो डीपीआर फिलहाल तैयार की गई है यह व्यवहारिक नहीं है पुराने आधार पर बने होने के कारण इसकी सफलता पर संशय है। कांग्रेस विधायकों ने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के कार्यों में लीपापोती होने का आरोप भी लगाया। ग्रामीण विकास को लेकर चिंतित नहीं प्रभारी मंत्री : जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार ने बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में कहा कि जिले के प्रभारी मंत्री ग्रामीण विकास को लेकर चिंतित नहीं है। बैठक में सिर्फ नगरीय क्षेत्र की पेयजल समस्या को लेकर चर्चा की गई है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संबंधी समस्याएं है। खनिज मद की राशि को लेकर भी कोई एजेंडा नहीं रखा गया। जिला पंचायत के सदस्यों की सहमति से ही खनिज मद को स्वीकृत किया जाना चाहिए। उन्होंने खनिज मद की राशि के लिए एक अलग से बैठक रखे जाने की मांग की। इसके अलावा स्कूलों और आंगनवाडिय़ों में राशि खर्च करने के लिए भी कहा है। ईएमएस / 04 अप्रैल 2025