नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार का असर दिखाई देना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय लोगों को दिल्ली के विकास के लिए जो आश्वासन दिया था, उसी के तहत भारत सरकार ने कामकाज में सामांजस्य स्थापित करने के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित कर दी है। इसका अध्यक्ष दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा को बनाया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर गठित इस समिति में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) दिल्ली नगर निगम, (एमसीडी), दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग को शामिल किया गया है। समिति में इन एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे, जो किसी भी मुद्दे पर तुरंत फैसला लेंगे। समिति का उद्देश्य साफ है कि दिल्ली के चहुंमुखी विकास में न देरी हो और न लापरवाही हो और काम को लेकर जिम्मेदारी भी हो। इसी लक्ष्य के साथ अब दिल्ली आगे बढ़ेगी और दिल्ली के विकास को लेकर कामकाज में एक अलग तरीके का बदलाव नजर आएगा। अब न किसी कारण से योजना रुकेगी और न अनुमति मिलने में विलंब होगा। वहीं, बजट की भी कोई समस्या दिल्ली के विकास को लेकर नहीं रहेगी। देश की राजधानी और बहु-निकाय व्यवस्था होने के कारण दिल्ली शहर में विकास करने के लिए तमाम अड़चनें भी पैदा होती हैं। दिल्ली की नई भाजपा सरकार ने इस समस्या को समझा है और शुरुआती दिनों में ही इसे दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठा दिया है। अजीत झा /देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/03/अप्रैल/2025