अगर हम वक्फ बिल पेश नहीं करते तो संसद पर भी वक्फ का दावा हो जाता: रिजिजू

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा- बिल पास हुआ तो देशभर में करेंगे आंदोलन नई दिल्ली,(ईएमएस)। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया। सुबह 12 बजे से बिल पर 8 घंटे चर्चा हुई। बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कानूनी दायरे में लाए जाने का प्रस्ताव है। बिल पर चर्चा में रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 5 मार्च 2014 को 123 प्राइम प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया था। ऐसा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अल्पसंख्यक वोटों के लिए किया गया लेकिन वह चुनाव हार गए। रिजिजू ने कहा कि अगर हमने आज यह संशोधन बिल पेश नहीं किया होता, तो जिस इमारत में हम बैठे हैं, उस पर भी वक्फ का दावा किया जा सकता था। अगर मोदी सरकार सत्ता में नहीं आती तो कई अन्य संपत्तियां भी गैर-अधिसूचित हो गई होतीं। इसके बाद विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने 5 मार्च 2014 को 123 प्राइम प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर करने का दावा किया। वह पूरा का पूरा मिसलीड है, झूठा है। बिल संविधान के मूल ढांचे पर आक्रमण है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि बिल पास हुआ तो देशभर में आंदोलन करेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई है। बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने बिल की निंदा करते हुए कहा कि अगर यह बिल संसद में पास हो जाता है, तो हम इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। हम अपने पास उपलब्ध सभी कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल करेंगे। जब तक प्रस्तावित संशोधन वापस नहीं लिए जाते, हम शांतिपूर्ण आंदोलन चलाएंगे। बिल भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक रूप से प्रेरित है। सिराज/ईएमएस 02अप्रैल25 ---------------------------------