दक्षिण कोरियाई की सर्वोच्च अदालत, 4 अप्रैल को महाभियोग पर देगी फैसला

सोल (ईएमएस)। दक्षिण कोरियाई संवैधानिक न्यायालय ने कहा कि वे शुक्रवार (4 अप्रैल) सुबह 11 बजे राष्ट्रपति यून सूक योल के महाभियोग पर अपना फैसला देगा। उम्मीद है कि फैसले से दिसंबर में मार्शल लॉ लागू होने के बाद से पैदा हुई राजनीतिक उथल-पुथल समाप्त होगी। अदालत ने कहा कि फैसला अदालत से सुनाया जाएगा और इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा, साथ ही लोगों की उपस्थिति की भी अनुमति होगी। यून के खिलाफ नेशनल असेंबली की ओर से महाभियोग पारित करने के करीब चार महीने बाद आएगा यह फैसला आ सकता है। यून पर मार्शल लॉ लागू करके संविधान का उल्लंघन करने के आरोप में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। अन्य आरोपों में नेशनल असेंबली में सेना भेजने और प्रमुख राजनेताओं की गिरफ्तारी का आदेश देना। यून ने कोई भी गलत काम करने से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि यह आदेश मुख्य विपक्षी दल को विधायी शक्ति के दुरुपयोग के लिए चेतावनी देने के लिए था। संविधान के तहत, महाभियोग प्रस्ताव को बरकरार रखने के लिए कम से कम छह न्यायाधीशों की सहमति की जरुरी होती है। वर्तमान में बेंच पर आठ न्यायाधीश हैं। रिपोर्ट के मुताबिक न्यायालय यदि महाभियोग प्रस्ताव को बरकरार रखता है, तब यून को पद से हटाया जाएगा। अगर प्रस्ताव को खारिज किया जाता है, तब उन्हें मई 2027 तक अपने शेष कार्यकाल को पूरा करने के लिए बहाल किया जाएगा। यून की कानूनी टीम ने कहा कि फैसले के लिए अदालत में उनकी उपस्थिति अभी भी अनिश्चित है। सत्तारूढ़ पीपुल पावर पार्टी और मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों ने अदालत की घोषणा का स्वागत किया। बता दें राष्ट्रपति यून ने 03 दिसंबर की रात को दक्षिण कोरिया में आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की, लेकिन संसद द्वारा इसके खिलाफ मतदान किए जाने के बाद निरस्त कर दिया गया। मार्शल लॉ कुछ घंटों के लिए ही लागू रहा लेकिन इसने देश की राजनीति को हिला कर रख दिया। नेशनल असेंबली ने राष्ट्रपति यून सुक-योल के महाभियोग प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री हान डक-सू ने उनकी जगह ली, लेकिन नेशनल असेंबली ने उनके खिलाफ भी महाभियोग पारित कर दिया। इसके बाद उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री चोई सांग-मोक कार्यवाहक राष्ट्रपति और कार्यवाहक प्रधानमंत्री दोनों की जिम्मेदारी संभालने। आशीष दुबे / 01 अप्रैल 2025