सांसदों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी, केंद्र ने जारी की अधिसूचना..

-.हर सांसद को अब 1.24 लाख मिलेंगे, पूर्व सांसदों की पेंशन बढ़ाकर 31 हजार की गई - सांसदों की सैलरी 24 प्रतिशत बढ़ी -सांसदों के वेतन में 24 हजार का इजाफा, पूर्व सांसदों की पेंशन में 6 हजार की बढ़ोतरी नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन में 24 प्रतिशत की वृद्धि को अधिसूचित कर दिया है। सोमवार को संसदीय कार्य मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की। इसके मुताबिक मौजूदा सांसदों को अब 1.24 लाख रुपए प्रति माह मिलेगा। पहले उन्हें 1 लाख रुपए प्रति माह मिलते थे। यह बढ़ोतरी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (लागत मुद्रास्फीति सूचकांक) के आधार पर की गई है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी और इसे मूल्य वृद्धि सूचकांक के आधार पर तय किया गया है। संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, न केवल सांसदों के वेतन में वृद्धि की गई है, बल्कि बैठकों में भाग लेने पर मिलने वाले दैनिक भत्ते, पूर्व सांसदों की पेंशन, और अतिरिक्त सेवा वर्षों के लिए दी जाने वाली पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने यह बढ़ोतरी सांसद वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम के तहत आयकर अधिनियम, 1961 में निर्दिष्ट मूल्य वृद्धि सूचकांक के आधार पर अधिसूचित की है। इस सब में अहम बात यह है कि, सासंदों की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगता है। सांसदों को सैलरी-पेंशन के अलावा मुफ्त हवाई, रेल और सडक़ यात्रा की सुविधा मिलती है। सांसदों के परिवार के सदस्यों को भी सीमित यात्रा सुविधा मिलती है। इसके अलावा दिल्ली में मुफ्त सरकारी आवास, टेलीफोन, बिजली और पानी पर छूट मिलती है। मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं, सीजीएचएस अस्पतालों में मुफ्त इलाज होता है। सात साल बाद बढ़ा वेतन मौजूदा और पूर्व सांसदों को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते में पहले का संशोधन अप्रैल 2018 में घोषित किया गया था। 2018 में संशोधन में एक सांसद के लिए घोषित आधार वेतन 1,00,000 रुपये प्रति माह था। इस राशि को निर्धारित करने का उद्देश्य उनके वेतन को मुद्रास्फीति की दरों और जीवन यापन की बढ़ती लागत के अनुरूप लाना था। वहीं, 2018 के संशोधन के अनुसार, सांसदों को अपने कार्यालयों को अद्यतन रखने और अपने संबंधित जिलों में मतदाताओं के साथ बातचीत करने की लागत का भुगतान करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में 70,000 रुपये का भत्ता मिलता है। डेली अलाउंस और पेंशन भी बढ़ाई गई डेली अलाउंस और पेंशन भी बढ़ाई गई है। डेली अलाउंस 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया है। पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपए से प्रति माह से बढ़ाकर 31,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। पांच साल से ज्यादा समय तक सांसद रहे सदस्यों को हर साल के लिए मिलने वाली एक्स्ट्रा पेंशन भी 2,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। सासंद को मिलने वाली सुख-सुविधाएं सासंदों को वेतन के अलावा कई तरह की अन्य सुख-सुविधाएं भी मिलती हैं। जिनमें कई सुविधाएं उनके परिवार के लोगों के लिए भी होती हैं। इसमें पत्नी के लिए कई फ्री हवाई सफर, अनलिमिटेड ट्रेन का सफर और संसद सत्र के दौरान घर से दिल्ली तक सालाना आठ हवाई सफर भी शामिल होते हैं। एक सांसद को 50 हजार यूनिट फ्री बिजली, 1 लाख 70 हजार फ्री कॉल्स, 40 लाख लीटर पानी, रहने के लिए सरकारी बंगला शामिल होता है। सडक़ यात्रा के लिए 16 प्रति किमी तक का भत्ता दिया जाता है। यह तब लागू होता है जब सांसद किसी आधिकारिक कार्य के लिए सडक़ से यात्रा करते हैं और हवाई या रेल यात्रा संभव नहीं होती। संसद सत्र के दौरान सांसदों को दिल्ली में परिवहन सुविधा प्रदान की जाती है। रिटायर्ड सांसदों को भी कुछ हद तक रेल और हवाई यात्रा पर रियायत मिलती है। पूर्व सांसदों की पेंशन में भी बढ़ोतरी पूर्व सांसदों की पेंशन में भी सुधार किया गया है। उनकी मासिक पेंशन अब 25,000 रुपए से बढ़ाकर 31,000 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा, पांच साल से अधिक के कार्यकाल पर हर वर्ष के हिसाब से अतिरिक्त पेंशन 2000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई है। यह फैसला संसदीय कार्य मंत्रालय की तरफ से अधिसूचित किया गया है, जिसमें 1954 के सांसद वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम के तहत उन्हें यह सुविधा दी गई है। हर पांच साल में होता है रिव्यू 2018 के बाद से सांसदों के वेतन और भत्ते की हर पांच साल पर समीक्षा होती है यह समीक्षा महंगाई दर पर आधारित होती है। 2018 में सांसदों के वेतन और भत्तों के लिए कानून में संशोधन किया गया था। नए वेतन और भत्ते इस प्रकार हैं: सांसदों का मासिक वेतन पहले: रुपए 1,00,000 प्रति माह अब: रुपए 1,24,000 प्रति माह दैनिक भत्ता (संसद सत्र के दौरान बैठकों में भाग लेने पर) पहले: रुपए 2,000 प्रति दिन अब: रुपए 2,500 प्रति दिन पूर्व सांसदों की मासिक पेंशन पहले: रुपए 25,000 प्रति माह अब: रुपए 31,000 प्रति माह अतिरिक्त पेंशन (पांच वर्ष की सेवा से अधिक के प्रत्येक वर्ष के लिए) पहले: रुपए 2,000 प्रति माह अब: रुपए 2,500 प्रति माह