ओंकारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मंजूरी

-तुअर दाल का मूल्य निर्धारित भोपाल (ईएमएस) । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इंदौर और पीथमपुर के बीच 75 फीट चौड़े कॉरिडोर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए 1290 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसमें इंदौर के 9 और पीथमपुर के 8 गांव शामिल हैं। यह कॉरिडोर एयरपोर्ट से भी जुड़ा होगा, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। गंगा संवर्धन अभियान को हरी झंडी कैबिनेट ने गंगा संवर्धन अभियान को भी मंजूरी दी है। यह 30 मार्च से 30 जून तक चलेगा। इस दौरान प्रदेश के जल स्रोतों का संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा। नदियों, तालाबों और स्टॉप डेम की साफ-सफाई और मरम्मत पर जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को इस अभियान की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। गेहूं उपार्जन पर किसानों को राहत प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए गेहूं पर 175 रुपए प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। गेहूं उपार्जन 15 मार्च से शुरू हो चुका है और पंजीयन की प्रक्रिया 31 मार्च तक चलेगी। अब तक 276 किसानों से गेहूं की खरीद हो चुकी है। ओंकारेश्वर को मिला टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदेश को एक और टाइगर रिजर्व की सौगात मिली है। कैबिनेट ने ओंकारेश्वर वाइल्डलाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव पिछले दो दशकों से लंबित था। भोपाल में बनेगा आयुष्मान भारत मॉनिटरिंग सेंटर कैबिनेट ने भोपाल के झागरिया गांव में आयुष्मान भारत के मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना को भी मंजूरी दी है। इसके लिए एनएमडीसी को 4 हेक्टेयर भूमि ₹1 भू-भाटक पर आवंटित की गई है। इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश देश का 9वां राज्य बन जाएगा जहां आयुष्मान भारत योजना की बेहतर मॉनिटरिंग होगी। अविरल निर्मल नर्मदा अभियान को स्वीकृति वन विभाग के माध्यम से ‘अविरल निर्मल नर्मदा अभियान’ को 7 वर्षों तक चलाने की मंजूरी दी गई है।अविरल निर्मल नर्मदा योजना के लिए सरकार ने 124 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। अगले सात साल तक यह योजना चलेगी। इसके तहत 12 मंडल में पौधारोपण किया जाएगा। तुअर दाल पर समर्थन मूल्य प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत तुअर दाल का समर्थन मूल्य 7650 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। यह कदम किसानों को दाल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करेगा। मुख्यमंत्री पशुपालन योजना को मंजूरी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पशुपालन योजना 2025 को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 151 करोड़ रुपए की लागत से पशु नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू परिवारों का पंजीकरण कैबिनेट ने विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू परिवारों की पहचान और पंजीकरण के लिए एक पोर्टल स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इससे इन परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। रामपंवार/ईएमएस/18मार्च2025