विधानसभा में अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की 30 अरब, 07 करोड़, 54 लाख से अधिक रूपये की अनुदान मांग पारित, नेता प्रतिपक्ष ने गिरिडीह हिंसा का मामला सदन में उठाया

रांची ईएमएस)।झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के 12वें दिन मंगलवार को सदन में गिरिडीह में होली के दिन हुई हिंसा की घटना पर जोरदार हंगामा हुआ।भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन के दूसरे कामकाज रोककर पहले इस घटना और राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की मांग को लेकर सदन के बीच में नारेबाजी करते रहे। शोरगुल के बीच प्रश्नकाल नहीं चल पाया और स्पीकर को सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।सदन की कार्यवाही ग्यारह बजे शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदन में गिरिडीह हिंसा की घटना को सूचना के तौर पर रखा और इस पर चर्चा कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि धनवार थाना क्षेत्र के घोड़थंभा में होली खेलने वाले युवाओं की टोली को पुलिस ने सड़क से गुजरने से रोका। इसके बाद धार्मिक स्थल के पास दूसरे पक्ष के लोगों ने पेट्रोल बम, बोतलों और पत्थरों से होली खेलने वाली टोली पर हमला बोल दिया। इस दौरान कई दुकानों और गाड़ियों में आग लगा दी गई। उपद्रव होता रहा, लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनी रही। नेता प्रतिपक्ष श्री मरांडी ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि एफआईआर में दोनों पक्षों से 40-40 लोगों को नामजद किया गया और दोनों पक्षों से 11-11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने घटना को सुनियोजित तरीके से अंजाम देने का आरोप लगाते हुए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पर बहस कराई जाए।इस पर वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि ऐसे मामले में पक्ष और विपक्ष संवेदनशील होते हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन गृह विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा होगी, उस दिन इस मसले पर भी चर्चा की जाएगी। ऐसी घटना को लेकर राजनीति करना उचित नहीं है।कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि खामियां गिनाना अलग बात है, लेकिन जिन इलाकों के हिंदू-मुस्लिम ने साथ मिलकर होली खेली, उन्हें भी इस सदन से बधाई संदेश भेजा जाना चाहिए, जिन्होंने राज्य ही नहीं देश भर में भाईचारे का संदेश दिया।मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि प्रशासन ने संयम का परिचय दिया था। पूरे घटनाक्रम का एकपक्षीय चित्रण किया जा रहा है। दूसरी तरफ भाजपा विधायक तत्काल चर्चा की मांग को लेकर सदन के वेल में पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। ऐसे में स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने प्रश्नकाल की कार्यवाही स्थगित कर दी। सदन की बैठक जब दोबारा बारह बजे शुरू हुई सिरमटोली सरना स्थल आंदोलन और पॉलिटेक्निक कॉलेजों की मान्यता का मामला जोरशोर से उठा। सूचना के तहत भाजपा विधायक सीपी सिंह ने सिरमटोली सरना स्थल को लेकर हो रहे आंदोलन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर के रैंप की वजह से सरहुल शोभायात्रा पर पड़ने वाले असर को देखते हुए आंदोलन हो रहा है। चूकि सदन में सीएम खुद मौजूद हैं, लिहाजा, उन्हें इस मामले का पटाक्षेप करना चाहिए ताकि लोग खुशी-खुशी सरहुल का त्योहार मना सकें।इस पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अलग-अलग सामाजिक संगठनों के माध्यम से उन्हें पूरे विषय की जानकारी मिली है। सभी संगठनों को आश्वस्त किया गया है कि उनको चिंता करने की जरुरत नहीं है। सरहुल मनेगा और बढ़िया से मनेगा। इधर, सिसई से झामुमो विधायक जिगा सुसारन होरो ने ध्यानाकर्षण सूचना के तहत अपने विधानसभा क्षेत्र में निर्मित पॉलिटेक्निक भवन का जिक्र करते हुए सरकार से पूछा कि यहां पढ़ाई कब शुरू होगी। उन्होंने कहा कि साल 2022 में जो जवाब आया था, वही जवाब आज भी मिला है। उन्होंने जानना चाहा कि क्या अप्रैल माह से 2025-26 के सत्र की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। कब तक एआईसीटीई यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता मिलेगी। इस पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के संचालन के लिए एआईसीटीई से मान्यता जरूरी है। राज्य सरकार ने प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति कर दी है। एआईसीटीई का अप्रूवल मिलते ही पढ़ाई शुरू हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सत्र में अप्रूवल मिल जाता है तो अगले सत्र से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अगर 2025-26 का सत्र शुरू होने के कुछ माह बाद मिलेगा तो पढ़ाई 2027-28 से शुरू हो पाएगी। मंत्री ने कहा कि प्रभारी प्राचार्य को अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। पूरा मामला भारत सरकार से जुड़ा हुआ है।इस पर सीएम हेमंत सोरेन ने सुझाव दिया कि राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार है जबकि केंद्र में विपक्ष की सरकार है। इनके ऊपर भी जवाबदेही है। उन्होंने कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बेहतर बनाना है। राज्य सरकार का प्रयास जारी है। सीएम ने विभाग और मंत्री से कहा कि भारत सरकार से किए गए पत्राचार की जानकारी विपक्ष को दें ताकि वे भी अपने सांसद और केंद्र की सरकार से बात करके अप्रूवल दिलाने की पहल करें।भोजनावकाश के बाद अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अनुदान पर चर्चा हुई। बीजेपी के प्रकाश राम की ओर से लाए गए कटौती प्रस्ताव पर पक्ष-विपक्ष के कई सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने राज्य सरकार की उपलब्धियां की चर्चा करते हुए कहा कि पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कल्याण विभाग के छात्रावास में हर छात्रों के लिए 3000 रुपए के खाने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि सब ट्रैवल प्लान के पैसे से पिछली सरकार में हाथी उड़ाया गया। उन्होंने कहा क अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति आयोग और परिषद का भी गठन किया जा रहा है।इसके बाद सदन ने भाजपा के प्रकाश राम के कटौती प्रस्ताव को अमान्य कर दिया और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की 30 अरब, 07 करोड़, 54 लाख से अधिक रुपये की अनुदान मांग को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो ने सदन की कार्यवाही बुधवार 11 दिन तक के लिए स्थगित कर दी। कर्मवीर सिंह/18मार्च25