डेयरी स्टेट के लिए बजट में नहीं किया कोई आवंटन

सरकार ने स्वीकार किया शहर में 292 डेयरियां जबलपुर, (ईएमएस)। मध्यप्रदेश विधानसभा में सरकार ने स्वीकार किया है कि जबलपुर शहर में 292 डेयरियां स्थित है| इस पर नागरिक उपभोक्त मार्गदर्शक मंच ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदूषण फैलने से रोकने के लिए इन डेयरियों की शिफ्टिंग कब की जाएगी| सरकार की मंशा इस पर स्पष्ट नहीं है| क्योंकि सरकार ने हाल ही में पेश किए बजट में डेयरी स्टेट में कोई भी आवंटन प्रस्तुत नहीं किया| नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ.पीजी नाजपांडे ने बताया कि विधानसभा में कैंट क्षेत्र के विधायक अशोक रोहाणी ने एक लिखित जवाब में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि जबलपुर शहर में 292 डेयरियां स्थित है| इस पर डॉ.पीजी नाजपांडे ने बताया कि शहर की डेयरियां शिफ्ट करने बनाए गए खम्हरिया डेयरी स्टेट की इस कदर अनदेखी हुई है कि इस वर्ष के बजट में डेयरी स्टेट के लिए बजट में बिल्कुल ही आवंटन नहीं किया गया है| डेयरी स्टेट को पहुंचने हेतु एप्रोच रोड तक नहीं बनी है| ऐसे में डेयरी स्टेट में शहर की डेयरियां शिफ्टिंग कार्य में अवरोध पैदा हो रहा है| डेयरियों के कारण शहर में तथा नदियों में भारी प्रदूषण हो रहा है| डॉ नाजपांडे ने राज्यपाल से ऐसी गंभीर स्थिति में हस्तक्षेप करने का निवेदन पत्र भेजकर किया है| 292 डेयरियों में केवल 20 को नोटिस............ मंत्री के जवाब में बताया गया है कि शहर की 292 डेयरियां नगर निगम में रजिस्टर्ड नहीं है, अत: 20 को नोटिस जारी किया गया है| यह बताते हुए जनसंगठनों ने मांग की, कि भारी संख्या में अवैध डेयरियां संचालित होने के कारण डेयरी संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें डेयरी स्टेट में शिफ्ट होने को कहा जाए| रजत भार्गव, टीके रायघटक, डीके सिंह, सुभाष चंद्रा, सुशीला कनौजिया, एड.वेदप्रकाश अधौलिया, संतोष श्रीवास्तव, एड.जीएस सोनकर, हरजीवन विश्वकर्मा, दिलीप कुंडे, लखन लाल प्रजापति, डीआर लखेरा, अर्जुन कुमार, केसी सोनी, राममिलन शर्मा आदि ने डेयरी स्टेट के लिए शीघ्र कदम उठाने की मांग सरकार से की है| सुनील साहू / मोनिका /18 मार्च 2025/ 04.51