(रायपुर) विधानसभा में मतांतरण और विदेशी फंडिंग का मुद्दा गरमाया, भाजपा ने सरकार से की सख्त कानून की मांग

रायपुर/(वि.स.),(ईएमएस)। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने एनजीओ के जरिए हो रहे मतांतरण और विदेशी फंडिंग का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में विदेशी फंडिंग के जरिए धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिसे रोका जाना जरूरी है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि विदेशी फंडिंग की जांच और कार्यवाही का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में पहले 364 संस्थाएं विदेशी फंडिंग प्राप्त कर रही थीं, जिनमें से 84 संस्थाओं की फंडिंग रोकी गई और 127 की वैधता समाप्त कर दी गई। वर्तमान में 153 संस्थाएं विदेशी फंडिंग ले रही हैं, जिन पर सरकार की नजर है। अजय चंद्राकर ने कहा कि जशपुर जिले में सबसे ज्यादा मतांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मिशनरियों से जुड़ी शैक्षणिक संस्थानों को करोड़ों का अनुदान दिया जाता है, लेकिन उनकी ऑडिट नहीं होती।इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि चंगाई सभाओं की आड़ में धर्मांतरण की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। इस साल अब तक चार मामले सामने आए हैं, जिनमें आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने आरोप लगाया कि बिलासपुर में ‘जोशवा प्रोजेक्ट’ के तहत धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण की वेबसाइटें खुलकर काम कर रही हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ऐसी संस्थाओं पर कड़ी निगरानी रख रही है। साथ ही, छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक में नए प्रावधान जोड़े जाएंगे, जिससे धर्मांतरण को रोकने में मदद मिलेगी। केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने दावा किया कि बस्तर के 70% गांवों में धर्मांतरण चल रहा है और इसमें सीधे तौर पर विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह नहीं रोका गया, तो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ अपनी आदिवासी पहचान खो सकता है। गृहमंत्री ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि बस्तर में ऐसी 18 संस्थाएं हैं, जिन्हें विदेशी फंडिंग मिलती है और धर्मांतरण को रोकने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। भाजपा विधायक राजेश मूणत ने राजधानी रायपुर में 15 दिनों के भीतर दो धर्मांतरण के मामले सामने आने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज जब कोई आयोजन करता है, तो अनुमति लेता है। क्या अन्य धर्मों के आयोजनों के लिए भी अनुमति ली जाती है? इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति कोई धार्मिक आयोजन संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि विष्णुदेव साय की सरकार में कानून का राज है, और जो भी बिना अनुमति के आयोजन करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मतांतरण के मुद्दे पर विधानसभा में तीखी बहस हुई, जिसमें भाजपा विधायकों ने राज्य सरकार से सख्त कानून बनाने और प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की। गृहमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार इस मुद्दे पर पूरी गंभीरता से काम कर रही है और जल्द ही धर्मांतरण रोकने के लिए और सख्त प्रावधान लागू किए जाएंगे। सत्यप्रकाश(ईएमएस) 17 मार्च 2025