(बजट प्रतिक्रिया) जन सामान्य के लोक कल्याण का बजट है, केन्द्रीय बजट : मंत्री कैलाश विजयवर्गीय -

:: बजट में गरीब, नारी, युवा, अन्नदाता को केन्द्र में रखते हुए मध्यम वर्गों का भी रखा गया है विशेष खयाल :: इन्दौर (ईएमएस)। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज लोक सभा में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट को जन सामान्य के लोक कल्याण का बजट बताया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकास के केन्द्र बिन्दु में गरीब, युवा, नारी और अन्नदाता को हमेशा ध्यान में रखा है। इस बात को देखते हुए आज प्रस्तुत केन्द्रीय बजट में इन वर्गों के समग्र विकास के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। मंत्री विजयवर्गीय ने 12 लाख रूपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देने के निर्णय का स्वागत किया है। इससे मध्यम वर्गों की आय व खपत में वृद्धि होगी। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से अब किसानों को ज्यादा मदद मिलेगी। दालों में आत्मनिर्भरता के लिए के लिए मिशन शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे किसान आर्थिक रूप से और मजबूत हो सकेंगे। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना से अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। किसानों के हितों में लिए गए निर्णय से ग्रामीण अर्थव्यस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी। मंत्री विजयवर्गीय ने शहरों में छोटा कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी वालों को दिए जाने वाले ऋण की सीमा को 10 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रूपये किए जाने की भी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेष में 12 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को इसका फायदा मिलेगा। युवा वर्ग स्वयं के रोजगार के लिए स्टार्ट-अप अधिक से अधिक शुरू कर सके, इसके लिए बजट में 10 हजार करोड़ रूपये का फण्ड ऑफ फण्ड्स बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा है, इसको ध्यान में रखते हुए 20 करोड़ तक के टर्म लोकन का बजट में प्रावधान किया गया है। मंत्री विजयवर्गीय ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए बजट में लिए गए निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पहली बार की उद्यमी 5 लाख महिलाओं के लिए नयी योजना शुरू किया जाना स्वागत योग्य कदम है। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि नगर पालिका शहरी भूमि और सुधारों से संबंधित योजनाओं के लिए एक लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किए जाने से नगरों का सुव्यवस्थित विकास हो सकेगा। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि आज प्रस्तुत किए गए बजट से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में और गति मिलेगी। उमेश/पीएम/01 फरवरी 2025