चुनावी रेवड़ियों को अब मतदाताओं को प्रलोभन(रिश्वत) के रूप में देखा जा रहा है (लेखक - एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनांनी/ईएमएस)

वैश्विक स्तरपर दुनियाँ के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में अगर हम एवरेज लगाएं तो प्रतिमाह से भी कम समय में अनेक क्षेत्रों में चुनाव होते रहते हैं जैसे लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद जिला परिषद स्थानीय निकायों पंचायत समिति चुनाव सहित अनेक ऐसे संस्थानों के चुनाव होते ही रहते हैं इसीलिए ही वन नेशन वन इलेक्शन बिल शायद बजट सत्र में लाया जा सकता है। भारत में एक समय था जब मतदाता इलेक्शन को लोकतंत्र के मंदिर के प्रतिनिधि के रूप में पूजनीय समझकर चुनते थे, हालांकि आज भी ऐसा है परंतु करीब एक दशक से चुनावी मौसम को रेवड़ियों की सौगातो का मौसम कहां जाने लगा है क्योंकि सरकार चाहे किसी की भी हो विपक्ष चाहे कोई भी हो वह चुनाव जीतने की निश्चितता चाहता है, जिसके लिए वह सीधे से नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से मतदाताओं को रेवड़ियों रूपी रिश्वत का प्रलोभन देकर अपनीं जीत सुनिश्चित करते हैं। यह मैंने महाराष्ट्र के चुनाव में भी देखा कि किस तरह लाडली बहन योजना में 1500 रूपए प्रतिमाह बहनों को देने वाले प्लान ने बाजी पलट कर रख दी, व भारी मतों के अंतर से चुनाव को जीता गया,अगर इस योजना के लाभार्थियों की स्क्रुटनिंग की जाए तो मेरा मानना है कि आधे से अधिक ऐसे निकलेंगे जो इस प्लान के पात्र ही नहीं है परंतु इन चीजों को नजर अंदाज किया गया व अभी भी किया जा रहा है। इस विषय पर चर्चा हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में 70 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव 5 फरवरी 2025 को हो रहे हैं,व इसका रिजल्ट 8 फरवरी 2025 को आएगा, जिसमें सभी पार्टियों द्वारा भारी मात्रा में रेवड़ियों की बातें व वादे किए जा रहे हैं।अगर हर व्यक्ति को ऐसी ही रेवड़ियां प्रतिमाह मिलेगी तो वह आलसी हो जाएगा और कौशलता शिक्षा ग्रहण कर विशेषज्ञ होने के बाद भी वह काम नहीं करेगा, क्योंकि रेवड़ियों के रूप में उसे इतनी रकम मिल जाएगी तो उसका भरण पोषण पालन हो जाएगा, फिर वह काम क्यों करेगा? जिसका सीधा-सीधा असर हमारे मिशन आत्मनिर्भर पर पड़ेगा जो रेख़ाकित करने वाली बात है। चूंकि चुनावी रेवड़ियों को अब मतदाताओं को रिश्वत के रूप में देखा जा रहा है इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से हम चर्चा करेंगे रेवड़ी कल्चर से मिशन आत्मनिर्भर भारत को पूर्ण करने में भारी कठिनाइयों का सामना पड़ सकता है। दिल्ली की चुनावी लड़ाई,वादों और रेवड़ियों की भारी भरमार छाई टैक्सपेयर्स द्वारा पेड़ टैक्स की मजाक उड़ाई। साथियों बात अगर हम दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की करें तो, दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राजनीतिक दल के एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं।बीजेपी ने दिल्ली में अपने कई पूर्वांचली स्टार प्रचारकों को लोगों के बीच उतारा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने 15 गारंटियों वाला घोषणा पत्र जारी किया है। इधर कांग्रेस भी दिल्ली में खोई अपनी जमीन को वापस पाने की कोशिश में जुटी है।दिल्ली के सियासी दंगल में यमुना के पानी की एंट्री हो चुकी है,आम आदमी पार्टी का आरोप है कि यमुना में बढ़ा अमोनिया का स्तर हरियाणा की देन है, इस मामले में गृह मंत्री ने केजरीवाल और उनकी पार्टी की सरकार पर हमला बोला है, उन्होंने कहा कि केजरीवाल का नया आरोप है मैंने आज केजरीवाल से सार्वजनिक तौर पर सवाल पूछा है कि भाजपा सरकार ने जहर मिलाया पानी में ऐसी आपके पास रिपोर्ट है क्या? किस प्रकार का जहर है,वो रिपोर्ट सार्वजनिक करें, अगर हरियाणा ने पानी रोका था तो बताएं, पानी बंद करेंगे तो हरियाणा में गांव के गांव डूब जाएंगे, ये तीन चीजें उनको स्पष्ट करनी चाहिए।चुनाव आयोग ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के संयोजक द्वारा जो आरोप लगाया है, उस पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है। आयोग ने उन्हें 29 जनवरी की शाम आठ बजे तक अपने आरोप को प्रमाणित करने को कहा है। अगर ऐसा नहीं है तो उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगीआयोग ने यह क़दम शिकायत के बाद उठाया है। साथियों बात अगर हम आम आदमी पार्टी द्वारा जारी घोषणा पत्र की करें तो,आप द्वारा जारी 15 गारंटीयाँ तथा 5 बातें--(1) रोजगार की गारंटी- युवाओं को कैसे रोजगार मिले इसकी प्लानिंग की जाएगी। (2) महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला को 2100 रुपये बैंक अकाउंट में मिलेंगे। (3) संजीवनी योजना- 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को फ्री इलाज मिलेगा। (4) पानी के बिल माफ, जो बिल भेजे गए हैं वो भरने की जरूरत नहीं। (5) हर घर में 24 घंटे साफ पानी। (6) यमुना की सफाई- केजरीवाल ने कहा कि हमारे पास फंड और पूरा प्लान है। (7) दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन लेवल का बनाने का वादा। (8) डॉ. अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना - दलित बच्चों को विदेश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन पर सारा खर्च दिल्ली सरकार देगी। (9) कॉलेज छात्रों को फ्री बस की सुविधा और दिल्ली मेट्रो में 50 फीसदी छूट मिलेगी। (10) पुजारी और ग्रंथियों हर महीने 18-18 हजार रुपये मिलेंगे। (11) किराएदारों को भी फ्री बिजली-पानी की सुविधा मिलेगी। (12) जहां भी सीवर ब्लॉक है उसको 15 दिनों में साफ किया जाएगा और पुराने सीवर को साल डेढ़ साल में बदला जाएगा (13) दिल्ली में नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे (14) ऑटो-टैक्सी -ई-रिक्शा वालों की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपये, बच्चों को फ्री कोचिंग और इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा।(15) आरडब्लूए को प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए पैसे दिए जाएंगे। 5 बातें--(1) ईमानदार मानते हो तो वोट दो, वरना रहने दो (2) फिर से मुख्यमंत्री बनाना है तो अग्निपरीक्षा में पास करो (3) समझो सभी 70 सीटों पर केजरीवाल ही लड़ रहा है (4) बीजेपी को वोट दिए तो बच्चे कभी माफ नहीं करेंगे (5) बेटा मानते हो तो वोट दो, वरना बीजेपी का बटन दबा दो। साथियों बात अगर हम भाजपा द्वारा तीन चरणों में जारी संकल्प पत्र की करें तो, संकल्प पत्र-1- (1) वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2,500 रुपये पेंशन। (2) महिलाओं को 3,500 रुपये की सम्मान राशि (3) विधानसभा चुनाव जीतने पर 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर।(4)विधवाओं, बेसहारा महिलाओं की पेंशन 2,500 से बढ़ाकर 3,000 रूपए (5) मातृ सुरक्षा वंदना को और ताकत देने के लिए 6 पोषण किट और हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपये दिए जाएंगे। संकल्प पत्र-2-- (1) सरकारी शिक्षण संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा किया। (2)युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15 हजार की वित्तीय सहायता और 2 बार के यात्रा और आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति (3) तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को डॉ. बीआर अंबेडकर स्टाइपेंड योजना के तहत 1 हजार रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड (4) ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए वेलफेयर बोर्ड, 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा एवं वाहन बीमा और उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप (5) घरेलू कामगारों के लिए वेलफेयर बोर्ड, 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा, उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या दोगुनी होगी। संकल्प पत्र-3--(1) पार्टी के सत्ता में आने पर 1,700 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को संपत्तियों का पूर्ण मालिकाना हक मिलेगा, जिससे बिक्री, खरीद और निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा।(2) गिग वर्कर्स और मजदूरों के लिए कई नई योजनाओं और कल्याणकारी उपाय, गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड’ बनाएगी और 10 लाख रुपये का बीमा और 5 लाख रुपये का दुर्घटना कवर देगी। (3) पारदर्शी तरीके से 50,000 सरकारी पदों को भरने, स्वरोजगार के 20 लाख अवसर पैदा करने और एक भव्य महाभारत कॉरिडोर विकसित करने का वादा (4) दिल्ली में सड़कें बनाने पर 41,000 करोड़ रुपये, रेलवे लाइन बिछाने पर 15,000 करोड़ रुपये और हवाई अड्डों पर 21,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। (5) नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड योजना के तहत जरूरतमंद छात्रों को दिल्ली मेट्रो में सालाना 4,000 रुपये तक की मुफ्त यात्रा का भी वादा किया गया है। साथियों बात अगर हम बात अगर हम कांग्रेस द्वारा जारी चुनावी घोषणा पत्र की करें तो मुख्य बातें, (1) युवा उड़ान योजना: बेरोजगार युवाओं को हर महीने 8500 रुपये की सहायता दी जाएगी (2) अप्रेंटिस शिप:बेरोजगार युवकों को एक साल की अप्रेंटिसशिप (प्रशिक्षण) देने का वादा किया गया है। (3) सस्ता सिलेंडर: 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा।(4) मुफ्त राशन किट:मुफ्त राशन किट प्रदान करने का वादा किया गया है। (5) 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि दिल्ली की चुनावी लड़ाई-वादों में रेवड़ियों की भरमार छाई-टैक्स पेयर्स द्वारा पेड टैक्स की मज़ाक उड़ाई,चुनावी रेवड़ियों को अब मतदाताओं को प्रलोभन (रिश्वत) के रूप में देखा जा रहा है।रेवड़ी कल्चर से मिशन आत्मनिर्भर भारत को पूर्ण करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। (संकलनकर्ता लेखक - क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यम सीए(एटीसी) ) .../ 30 जनवरी /2025