टेलिकॉम सेक्टर में बड़ा कदम उठाने की तैयारी में मोदी सरकार, दो कंपनियों को होगा लाभ

मुंबई (ईएमएस)। केंद्र की मोदी सरकार टेलिकॉम सेक्टर में एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। मोदी सरकार एजीआर बकाया पर टेलिकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दे सकती है। इसका सबसे ज्यादा फायदा कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया को होगा। 2019 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल जैसी दूरसंचार कंपनियों पर सरकार का भारी बकाया है। इसमें ब्याज और जुर्माने का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार 50 प्रतिशत ब्याज और 100 प्रतिशत जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज माफ करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अगर मोदी सरकार इस प्रस्ताव लागू करती हैं, तब ये भारत में टेलिकॉम बिजनस के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। साथ ही इससे टेलिकॉम सेक्टर में दो बड़ी निजी कंपनियों के दबदबे को चुनौती मिलेगी। सूत्रों ने बताया कि अगर प्रस्ताव को हरी झंडी मिलती है, तब टेलिकॉम कंपनियों को 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय राहत मिलेगी। इसमें सबसे ज्यादा फायदा वोडाफोन आइडिया को होगा। कंपनी पर सरकार का हजारों करोड़ रुपया बकाया है। प्रस्तावित राहत के तहत वोडाफोन आइडिया का एजीआर बकाया 52,000 करोड़ रुपये से अधिक कम हो सकता है। वित्तीय रूप से मजबूत भारती एयरटेल को करीब 38,000 करोड़ रुपये और टाटा टेलीसर्विसेज को 14,000 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। रिलायंस जियो पर कोई एजीआर बकाया नहीं है। मामले से जुड़े सूत्र ने बताया कि प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय, दूरसंचार विभाग और कैबिनेट सचिवालय सहित उच्चतम स्तर पर चर्चा हो रही है। मोदी सरकार 1 फरवरी के बजट में इस उपाय की घोषणा करने के लिए काम कर रही है। टेलिकॉम इंडस्ट्री साल 2016 में रिलायंस जियो के आने के बाद से कड़ी प्रतिस्पर्धा से जूझ रहा है। आशीष दुबे / 18 जनवरी 2025