अवैध प्लाटिंग के खेल में नायब तहसीलदार पर गिरी गाज, कलेक्टर ने किया कार्रवाई

बालोद(ईएमएस)। राजस्व विभाग और रेरा के नियमों को ताक पर रखकर कुसुमकसा और चिखलाकसा क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रही अवैध प्लाटिंग के मामले में नायब तहसीलदार दीपक चंद्राकर की संदिग्ध भूमिका उजागर होने पर बालोद जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने बड़ी कार्रवाई की है। चंद्राकर को नायब तहसीलदार के पद से मुक्त कर जिला कलेक्टर कार्यालय की भू अभिलेख शाखा में अटैच कर दिया गया है। कुसुमकसा, चिखलाकसा और आसपास के क्षेत्रों में कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग और क्रय-विक्रय का खेल लंबे समय से चल रहा था। इस अवैध कार्य में पटवारी, आरआई और तहसीलदार के मिलीभगत की भी पुष्टि हुई है। इस प्रक्रिया में रेरा के नियमों, कालोनाईजर अधिनियम और भूमि विकास अधिनियम 1984 का खुला उल्लंघन किया गया। कलेक्टर चंद्रवाल ने स्पष्ट किया है कि जिले में किसी भी प्रकार की अवैध प्लाटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी को भूमाफियाओं के दबाव में आकर कार्य नहीं करना चाहिए। जांच में नायब तहसीलदार दीपक चंद्राकर की भूमिका संदिग्ध पाई गई। आरोप है कि उन्होंने भूमाफियाओं को संरक्षण देते हुए अवैध प्लाटिंग और एनओसी जारी करने में सहयोग किया। उनकी भूमिका उजागर होने के बाद उन्हें 11 जनवरी को पद से मुक्त कर दिया गया। हालांकि, चंद्राकर ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद एसडीएम ने 14 जनवरी को उन्हें एकतरफा कार्यमुक्त करते हुए आदेश जारी किया। उनके स्थान पर डौंडी तहसीलदार देवेंद्र नेताम को उप तहसील दल्लीराजहरा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। शिकायतों के अनुसार, कृषि भूमि को आवासीय भूमि बताकर भूमाफियाओं ने अवैध प्लाटिंग की और उसे ऊंचे दामों पर बेचा। इस प्रक्रिया में रेरा के तहत आवश्यक पंजीयन नहीं कराया गया, जिससे शासन को गंभीर आर्थिक नुकसान हुआ। कुसुमकसा और चिखलाकसा में 28 प्लॉटों की अवैध प्लाटिंग और क्रय-विक्रय की जांच के लिए अतिरिक्त कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक को निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में शामिल सभी अधिकारियों और भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र के नागरिकों ने अवैध प्लाटिंग में शामिल पटवारियों, तहसीलदारों और भूमाफियाओं के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने और अवैध खसरों को ब्लॉक करने की मांग की है। साथ ही, इस मामले की गहन जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की अपील की गई है। सत्यप्रकाश(ईएमएस) 18 जनवरी 2025