किसान की जमीन पर बना दिया तहसील भवन

शासन के खर्च हुए 7.50 करोड रुपए कोर्ट का फैसला, एक माह में किसान को जमीन लौटाएं बड़वानी (ईएमएस)। बड़वानी के पाटी तहसील के रोशर रोड पर 6 एकड़ जमीन में तहसील का नवनिर्मित भवन बनाया जा रहा है। इस भवन की लागत 7।50 करोड रुपए की है। जिस जमीन पर यह भवन बनाया जा रहा है। इस जमीन को जिला प्रशासन ने सरकारी घोषित कर दिया था। जिस जमीन का विवाद है।यह किसान परिवार की जमीन थी। किसान हीरा और उमराव पिता गोखरिया ने इसे अपनी पैतृक भूमि बताया। उनकी जमीन को सरकारी घोषित करने पर इन्होंने न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात फैसला दे दिया है। प्रथम व्यवहार न्यायालय की न्यायाधीश सीता कनोजे ने विवादित भूमि को किसानो की माना है। न्यायालय ने एक माह के अंदर प्रशासन को कब्जा सौंपने के आदेश दिए हैं।न्यायालय ने कहा, किसानों को या तो मुआवजा दिया जाए। या उनकी जमीन उन्हें वापिस की जाए। जिला प्रशासन ने किसानों की इस जमीन को 1993-94 में सरकारी जमीन घोषित कर दिया था। किसानों ने न्यायालय में 1960 के जमीन के दस्तावेज पेश किये। राजस्व रिकार्ड में उसके पिता गोखरिया के नाम पर जमीन दर्ज थी। ज़ब तहसील कार्यालय बनना शुरू हुआ था। किसानों ने न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था। डेढ़ साल तक इस मामले की सुनवाई चलती रही। अब फैसला आया है। तहसील कार्यालय का ढांचा लगभग बनकर तैयार हो चुका है। तहसीलदार भूपेंद्र भोडे ने कहा, इस मामले में सरकार अपील करेगी। एसजे/02/01/2025