(लखनऊ) कोर्ट के आदेश का पालन करना सरकार की जिम्मेदारी

संभल मस्जिद विवाद पर बोले केशव प्रसाद लखनऊ (ईएमएस)। यूपी के संभल जिले में अभी भी माहौल तनावपूर्ण है। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा और बवाल के बीच पुलिस से झड़प में तीन की मौत हुई है। सर्वे की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में लोग इकट्ठा होने लगे थे। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो झड़प हो गई। देखते-देखते हालात बेकाबू हो गए और भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया है। इस घटना पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस पत्थरबाजों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन कराना सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी है। आदेश का पालन करवाया जाएगा और जो न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे, उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होगी। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर संभल में जामा मस्जिद का सर्वे कराया जा रहा है। कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव किया है। वहीं संभल डीएम राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि सर्वे पूर्ण हो चुका है और सर्वेक्षण टीम को हमने सुरक्षित अपनी जगह पर पहुंचा दिया है। स्थिति नियंत्रण में है। शरारती तत्वों और पत्थरबाजों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। एसपी कृष्ण कुमार ने बताया कि सर्वेक्षण के विरोध में कुछ लोग एकत्र हुए और सर्वेक्षण के समय पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने इस पर जवाबी कार्रवाई की। संभल एसपी कृष्ण कुमार ने बताया कि जामा मस्जिद के परिसर के पास खड़ी उप-निरीक्षकों की कुछ गाड़ियों को आग लगा दी गई। वर्तमान में कानून-व्यवस्था नियंत्रण में है। हर जगह शांति और व्यवस्था कायम है। फिर से ड्यूटी लगाई जा रही है। मस्जिद सर्वे सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। संवैधानिक मूल्यों का आदर कराएगी सरकार यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है। यह संवैधानिक मूल्यों का आदर भी कराएगी और कानून का पालन भी करना पड़ेगा। देश का कानून सभी लोगों पर लागू है और इसे सभी को मानना पड़ेगा। इस तरह की अराजकता, गुंडई और न्यायालय के आदेश की अवहेलना सीएम योगी की सरकार में चलने वाला नहीं है। कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता है और इस सरकार में तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। कोर्ट में अपना पक्ष रखें, लेकिन न्यायालय आदेशानुसार जो भी सर्वेक्षण के लिए टीम गई है, उस पर पथराव आदि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बालेन्द्र/ईएमएस 24 नवंबर 2024