नई दिल्ली (ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर शुक्रवार को केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगा दी। शीर्ष अदालत ने कहा, दिल्ली सरकार की कोशिशों से हम संतुष्ट नहीं हैं। दिल्ली सरकार ने ट्रकों की एंट्री रोकने के लिए भी कुछ नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में फटकार लगाते हुए कहा, 113 एंट्री पॉइंट पर सिर्फ 13 पर सीसीटीवी क्यों हैं। केंद्र इन सभी एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस तैनात करे। एक लीगल टीम बनाए जो यह देखे कि क्या वाकई में वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई जा रही है या नहीं। इसके लिए हम बार एसोसिएशन के युवा वकीलों को तैनात करने जा रहे है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार के कदम को लेकर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। आदेशों के बावजूद दिल्ली पुलिस स्टेज 4 के प्रतिबंध समय पर लागू कराने में विफल रही। ग्रैप-4 के प्रतिबंध करीब 3 दिन और लागू रहने चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। यह मामला एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह की अपील पर लिस्ट हुआ है। जिन्होंने दिल्ली में मौजूदा स्थिति को देखकर तत्काल सुनवाई की मांग रखी थी। 14 को एमिकस क्यूरी ने कहा था कि प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ भी नहीं किया, हालात गंभीर हैं। आशीष दुबे / 22 नवबंर 2024