पटवारियों और राजस्व निरीक्षकों पर निर्भरता होगी कम, सीमांकन का काम करेगी निजी एजेंसियां

इन्दौर (ईएमएस) सीमांकन मामलों के जिले में प्राप्त 6764 सीमांकन के आवेदनों में से 5587 आवेदन निराकृत करते हुए जिले में इस वर्ष 82.06 प्रतिशत सीमांकन प्रकरणों का निराकरण किया। 1177 प्रकरण अभी भी लंबित हैं। बता दें कि जिले में पटवारी और आरआइ सीमांकन का कार्य करते हैं। उनके अन्य राजस्व कार्यों में व्यस्त रहने के कारण सीमांकन के प्रकरण समय पर निराकृत नहीं हो पा रहे हैं। जिसके चलते आवेदकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस कठिनाई से आवेदकों को निजात दिलाने के लिए अब प्रदेश सरकार द्वारा नई व्यवस्था लागू की जा रही है जिसके तहत सरकार ने अब राजस्व भूमि सीमांकन का कार्य निजी एजेंसी से कराने का निर्णय किया है। इससे पटवारियों और राजस्व निरीक्षकों (आरआइ) पर निर्भरता कम होगी। वहीं सीमांकन के कार्य भी तेजी से हो सकेंगे। इंदौर में निजी एजेंसी को काम सौंपने के लिए 18 नवंबर तक टेंडर बुलाए गए हैं। 21 नवंबर को टेंडर खोले जाएंगे। आनन्द पुरोहित/ 14 नवम्बर 2024