(बिलासपुर) सरकारी दफ्तर आदिवासी ब्लॉक से दूर, शासन को जवाब देने के निर्देश

बिलासपुर (ईएमएस)। आदिवासी ब्लाक से सरकारी दफ्तरों को दूर शिफ्ट करने के मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शासन को जवाब के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। याचिकाकर्ता ने अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर दिया है। बस्तर के कोयलीबेडा ब्लाक में वर्षों से अलग अलग विभागों के कर्यालय चल रहे थे। करीब 3 साल पूर्व राजनैतिक दबाव पर कलेक्टर ने इन सबको पखांजूर शिफ्ट कर दिया। इससे 20 गाँवों में रहने वाले लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। लोगों के काम भी रुकने लगे हैं। इसे लेकर पहले प्रशासन से शिकायत की गई। समाधान न होने पर स्थानीय निवासी सहदेव उसेंडी ने एडवोकेट सतीश गुप्ता, यूएनएस देव के माध्यम से जनहित याचिका दायर की।सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एक जुलाई 2024 को याचिका निराकृत कर दी। याचिकाकर्ता ने समस्या के समाधान बिना याचिका निराकृत होने पर 24 जुलाई 2024 को पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत किया। इसके बाद 15 अक्टूबर 2024 को जनहित याचिका पर पुन: सुनवाई शुरू की गई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डीबी में नए सिरे से सुनवाई होने पर याचिकाकर्ता ने प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया। वहीं शासन ने जवाब देने के लिए समय मांगा। मनोज राज/योगेश विश्वकर्मा 13 नवंबर 2024