नई दिल्ली (ईएमएस)। सरकार ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने के लिए कई मुख्य कदम उठाये हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने सीमा शुल्क कार्गो सेवा प्रदाताओं के लिए कई छूटों की घोषणा की है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि सीमा शुल्क क्षेत्र के अंतर्गत भंडारण वस्तुओं के बीमा की अवधि को मामूली संख्या के दिनों के लिए कम किया जाए। इस निर्णय से सीसीएसपी को सीमा शुल्क क्षेत्रों में संग्रहित वस्तुओं का 5 दिनों के लिए बीमा करने की आवश्यकता होगी, जो न केवल व्यवसायिक सुविधाओं को बढ़ावा देगा बल्कि नकदी प्रवाह में वृद्धि भी सुनिश्चित करेगा। यह नए उद्यमों को प्रवाहित वित्त पहुंचाने में मदद मिलेगी और देश की अर्थव्यवस्था को नया ऊँचाई देगी। इस प्रकार, सरकार ने एक और कदम उठाकर व्यापारिक लोगों को वित्तीय तनाव से राहत देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। सतीश मोरे/09नवंबर ---