मोहन कैबिनेट का फैसला, एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती

-दुष्कर्म पीड़िताओं के लिए हर जिले को 10 लाख भोपाल (ईएमएस)।प्रदेश में एक लाख पदों पर सरकारी भर्तियों होंगी। भर्ती की प्रक्रिया दिसंबर 2024 तक शुरू कर दी जाएगी। यह निर्णय मंगलवार को सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से रोजगार के अवसर पैदा करने का रोडमैप भी मांगा है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि रोडमैप अगले चार साल को ध्यान में रखकर बनाया जाए. इसमें बताया जाए कि विभाग चार साल में कितने और कैसे रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि सरकारी कर्मचारियों को इस माह 28 तारीख को वेतन दिया जाएगा। वहीं नाबालिग रेप पीड़िताओं के गर्भवती होने की स्थिति में उसके और उनके बच्चे को सहायता देने के लिए हर जिले के कलेक्टर काे 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। केंद्र सरकार के फैसले के आधार पर राज्य सरकार ने ये व्यवस्था की है। -मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्रों में उन्नयन का निर्णय कैबिनेट द्वारा प्रदेश में वर्तमान में संचालित 12 हजार 670 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्र में उन्नयन किये जाने का निर्णय लिया गया। मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का प्रावधान है। निर्णय अनुसार इन मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के उन्नयन के बाद एक पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं एक पद आंगनवाड़ी सहायिका का होगा। उन्नयित 25 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर एक पर्यवेक्षक के मान से कुल 476 पर्यवेक्षक के पद स्वीकृत किये गये है । -स्वास्थ्य विभाग में 6388 नवीन पद कैबिनेट ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 मंं स्वीकृत कुल 454 स्वास्थ्य संस्थाओं में कुल 6388 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी। इसके अतिरिक्त 1589 आउट सोर्सिंग एजेन्सी से कार्य पर रखे जाने की स्वीकृति भी दी गई। वही कैबिनेट द्वारा 1 जनवरी 2016 के पूर्व एवं 01/01/2016 को या इसके उपरांत सेवानिवृत्त विश्वविद्यालयीन पेंशनर्स को वित्त विभाग के परिपत्र अनुसार सातवें वेतनमान के अनुरूप पेंशन देने की स्वीकृति दी गई।