सरकार बनते ही सबसे पहला काम राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पास कराना

-उमर अब्दुल्ला ने कहा-पांच मनोनीत विधायक नियुक्त करने से सरकार नहीं बदलेगी श्रीनगर,(ईएमएस)। जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस (जेकेएनसी) और कांग्रेस गठबंधन को वहां की जनता ने जनादेश दिया है। जेकेएनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला प्रदेश के नए सीएम होंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दिल्ली और हमारे बीच एक अंतर है। दिल्ली कभी पूर्ण राज्य नहीं थी और किसी ने इसे राज्य बनाने का कभी वादा नहीं किया। 2019 से पहले जम्मू-कश्मीर एक राज्य था और राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा हमसे किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई नेताओं ने इसका वादा किया है और बार-बार कहा है कि जम्मू-कश्मीर में तीन कदम उठाए जाएंगे जिनमें परिसीमन, चुनाव और फिर राज्य का दर्जा। परिसीमन और चुनाव हो गए हैं, अब राज्य का दर्जा मिलना बाकी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यहां सरकार बनने के बाद कैबिनेट का पहला फैसला राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित करना होगा और प्रस्ताव पीएम मोदी को भेजा जाएगा। जेकेएनसी-कांग्रेस गठबंधन की चुनावी जीत के बाद उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के मतदाताओं का आभार माना। उन्होंने कहा कि पिछले 8-10 सालों से यहां लोकतंत्र को पनपने नहीं दिया गया था। जेकेएनसी-कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला है। मतदाताओं ने सोच-समझकर मतदान किया, खासकर उन इलाकों में जहां निर्दलीय उम्मीदवारों और छोटी पार्टियों के जरिए वोटों को बांटने की साजिशें रची जा रही थीं। हमारी जिम्मेदारी अब शुरू होती है, मतदाताओं ने अपना कर्तव्य निभाया है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम काम करें और मतदाताओं की उम्मीदों और उनसे किए वादे पर खरे उतरें। बडगाम और गंदेरबल में से कौन सी सीट छोड़ेंगे, इस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं दोनों सीटें नहीं रख सकता। मुझे एक सीट छोड़नी होगी। मैं अपने सहयोगियों से बातचीत करने के बाद फैसला करुंगा। उमर ने कहा कि कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव में जब बारामुल्ला के नतीजे आ रहे थे तो शुरुआत में आगे चल रहा था, लेकिन आधे घंटे में सब बदल गया और अंतर बढ़ता गया। मैंने हमेशा कहा है कि एग्जिट पोल समय की बर्बादी है। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पांच मनोनीत विधायकों पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं उन्हें सुझाव दूंगा कि वे ऐसा न करें। इन पांच को मनोनीत करने से सरकार नहीं बदलेगी, तो इसका क्या फायदा? आप अनावश्यक रूप से विपक्ष में बैठने के लिए पांच लोगों को मनोनीत करेंगे। लड़ाई होगी क्योंकि हमें फिर सुप्रीम कोर्ट जाना होगा और इसके खिलाफ अपील करनी होगी। सरकार बनने दें, उन्हें सुझाव देने दें और उसके आधार पर एलजी को मनोनीत करना चाहिए। ये पांच विधायक कोई बदलाव नहीं लाएंगे। निर्दलीय उम्मीदवार हमसे बात कर रहे हैं, वे हमारे साथ जुड़ेंगे ताकि हमारी सीट संख्या में इजाफा कर सकें। सिराज/ईएमएस 09अक्टूबर24