नेहरू की राह- मोदी का नया राजनीतिक दांव: एक देश एक चुनाव…? (लेखक- ओमप्रकाश मेहता/ ईएमएस)

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 17 वर्षीय कार्यकाल से अपने प्रधानमंत्री काल को बेहतर सिद्ध करने की तमन्ना रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने जवाहरलाल की ही 6 दशक पुरानी रणनीति एक देश एक चुनाव को अपनाने का फैसला लिया है, आजादी के बाद के दो आम चुनाव नेहरू जी की इसी नीति पर आधारित थे, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुए थे, जिससे नेहरू की कीर्ति में अभिवृद्धि हुई थी, अब नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने भी इसी नीति को अपनाने का फैसला लिया है और इसे लागू करने की संवैधानिक औपचारिकताओं के बाद इसे 5 साल बाद अर्थात 2029 में चुनावों के समय अमल में लाया जाएगा, इस नीति के तहत संसद (लोकसभा) और देश की सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे तथा संसद विधानसभाओं के चुनावों के 100 दिन बाद देश की सभी स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। इस घोषणा के साथ सरकार ने दावा किया है कि इस प्रयास से न सिर्फ देश में चुनाव पर होने वाले अरबो रुपए के खर्चे में कटौती होगी साथ ही समय की भी बचत होगी तथा फिर सरकारी और स्थानीय संस्थाएं बिना किसी तरह के अवरोध या विघ्न के जनहित के कार्य कर सकेगी। वैसे मोदी जी की यह सोच कोई नई नहीं है भारत में आजादी के बाद पहले चार आम चुनाव 1951-52 से 57, 1962 से 67 और 1971 के दौरान देश के मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव के साथ अपने राज्यों की विधानसभाओं के लिए भी वोट डाले थे, बाद में नए राज्य बनने और कुछ राज्यों के पुनर्गठन के बाद यह प्रक्रिया बंद हो गई। 1968 में कुछ राज्यों की विधानसभाओं को भंग किया गया इससे लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी, 1983 में चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने की व्यवस्था फिर से शुरू करने का सुझाव दिया था। 1999 में विधि आयोग की रिपोर्ट में भी एक देश एक चुनाव का उल्लेख किया गया था, 2018 में विधि आयोग ने दोबारा एक देश एक चुनाव का समर्थन किया, बाद में मोदी सरकार ने इस मसले पर विस्तृत विचार कर अपनी सिफारिशें देने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसने पिछले मार्च माह में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौपी और उसी की सिफारिशों पर करीब 6 महीने विचार विमर्श के बाद मोदी सरकार ने स्कवीकार कर पूरे देश में संसद व विधान मंडलों के चुनाव एक साथ कराने का फैसला लिया तथा इन चुनावों के 100 दिन बाद पूरे देश की स्थानीय संस्थाओं के चुनाव कराने की घोषणा की, सरकार ने यह महत्वपूर्ण घोषणा तो कर दी किंतु संविधान के अनुसार इस फैसले को सरकार इससे संबंधित संविधान में संशोधन के बिना लागू नहीं कर सकती, इसलिए सरकार ने अब संसद के अगले शीतकालीन सत्र में संबंधित संविधान संशोधन करवा कर इसे लागू करने का फैसला लिया। किंतु इसके लिए देश के सभी राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति जरूरी होगी, फिलहाल देश में 62 राजनीतिक दल हैं जिनमें से 13 ने इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया है तथा 13 ने हीं इस पर मौन धारण कर रखा है, शेष 32 राजनीतिक दलों ने केंद्र के इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है सरकार के प्रयास है कि शीतकालीन सत्र के पहले रूठे हुए दलों को मना लिया जाए तथा सर्वसम्मति से इसे संसद से मंजूरी दिलाई जाए, इस दिशा में प्रयास जारी है। वैसे मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार के इस प्रस्ताव को भारतीय संविधान के खिलाफ मानकर इसका विरोध शुरू कर दिया है, कुछ अन्य प्रतिपक्षी दलों की भी यही मानता है, इसलिए मौजूदा स्थिति में तो सर्व समिति से प्रस्ताव पारित होना मुश्किल प्रतीत हो रहा है, किंतु अभी शीतकालीन सत्र में कुछ समय बाकी है, इसी दौरान यदि सरकार विरोधियों को मना लेती है तो शीतकालीन सत्र में संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो सकती है और इसे कानूनी रूप से अगले आम चुनाव 2029 से लागू किया जा सकेगा, वैसे फिलहाल इसकी अंतिम मंजिल काफी दूर है। ईएमएस / 21 सितम्बर 24