बजट में अन्नदाताओं पर मेहरबान हो सकती हैं मोदी सरकार

पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ सकती है नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को चालू वित्त वर्ष के लिए आम बजट पेश करेंगी। बजट से आम जनता के साथ किसानों को भी काफी उम्मीदें हैं। बताया जा रहा हैं कि आम बजट में अन्नदाताओं को बड़ी सौगात मिल सकती है। मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ा सकती है। साथ ही मोदी सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सीमा बढ़ाने और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी बढ़ाने सहित कई रियायतों की घोषणा कर सकती है। दरअसल पार्टी से जुड़े संगठन और केंद्र सरकार को समर्थन दे रहे राजनीतिक दल चाहते हैं कि केंद्र सरकार अन्नदाताओं के हित में बड़े फैसले ले। इससे किसानों में यह साफ संदेश जाएगा कि मोदी सरकार कृषि को लेकर गंभीरता से काम कर रही है। फिलहाल किसानों को क्रेडिट कार्ड (केसीसी) पर 3 लाख रुपए का कृषि लोन 7 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर मिल रहा है, जिसमें सरकार 3 फीसदी की सब्सिडी देती है। यानी किसानों को यह लोन 4 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर मिलता है। वहीं बढ़ती महंगाई के साथ-साथ कृषि लागत में बढ़ोतरी को देखकर मोदी सरकार 3 लाख की सीमा को बढ़ाकर 4 से 5 लाख रुपए कर सकती है। बता दें कि केंद्र सरकार कृषि उपकरणों की खरीद पर जीएसटी लगाती है, जिसका किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार कृषि उपकरणों पर जीएसटी हटाए या फिर किसानों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ दे। सरकार के सूत्रों ने बताया कि मोदी सरकार बजट में कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों में भी कटौती कर सकती है या फिर ज्यादा सब्सिडी देने का ऐलान कर सकती है। इतना ही नहीं बजट में सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ा सकती है। दरअसल मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए दे रही है। लेकिन दावा है कि लगातार बढ़ रही महंगाई और किसानों की बढ़ती लागत को देखकर इस बढ़ाकर 8,000 रुपए कर सकती है। फिलहाल केंद्र सरकार किसानों के खाते में 2000 रुपए की 3 किस्त ट्रांसफर करती है। बजट में कृषि क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी को लेकर कोई घोषणा होने की संभावना है। किसानों को उम्मीद है कि सरकार कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए कोई नया प्रोग्राम शुरू कर सकती है। आशीष दुबे / 15 जुलाई 2024