भारतीय पब्लिक सर्च इंजन

ई-सेवा (Links)

प्रश्न एवं संदर्भ समिति की बैठक में शामिल नहीं होंगे सीएस, हाईकोर्ट से मिली राहत

img
नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को प्रश्न एवं संदर्भ समिति में हिस्सा नहीं लेने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 11 अप्रैल से पहले अंशु प्रकाश किसी बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। यह निर्णय हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की याचिका पर सुनवाई करते हुए कही। मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने बुधवार को हाईकोर्ट में नई याचिका दायर की थी कि विधानसभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति ने उन्हें मंगलवार को नया नोटिस जारी कर 8 मार्च को अपने सामने पेश होने का निर्देश दिया है। चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश ने नए नोटिस को हाइकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह सीधे तौर पर अंशु प्रकाश पर दबाब डालने की कोशिश है। 
साथ ही कोर्ट के आदेशों की भी अवमामना है। प्रश्न एवं संदर्भ समिति ने कहा विधानसभा स्पीकर के अलावा दो और पार्टी हैं, जिन्होंने मुख्य सचिव को 8 मार्च को 3 बजे होने वाली बैठक में आने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि पहले आप अपने छह मार्च के नोटिस को वापस लें बाद में देखा जाएगा कि इस पर क्या करना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप कोर्ट की अगली सुनवाई तक यानी 11 अप्रैल तक का भी धैर्य क्यों नहीं रख पा रहे हैं? 
कोर्ट के आदेश के अगले दिन ही चीफ सेक्रेटरी को इस तरह का नोटिस आपके इरादों पर सवाल उठाता है। कमेटी को जो बैठक करनी है करे, लेकिन उसमें मुख्य सचिव को बुलाने की क्या जरूरत है, जबकि यह मामला कोर्ट के सामने है। मुख्य सचिव के अलावा आप किसी और अधिकारी को बुला सकते है। कोर्ट ने कहा क्या आप इस नोटिस को वापस लेना चाहते हैं? 
अनिरुद्ध, ईएमएस, 08 मार्च 2018
 

 

Admin | Mar 08, 2018 17:22 PM IST
 

Comments