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एम.पी.लाइव

Posted by khalid on

गृह एवं जेल मंत्री श्री बल्ला बच्चन ने विधानसभा में अपने विभाग की अनुदान माँगो पर हुई चर्चा के जबाब में कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और आपराधिक न्याय प्रणाली को और अधिक सुद्रङ बनाने के लिए गंभीर अपराधों को चिन्हित कर मॉनिटरिंग की विशेष व्यवस्था बनाई गई है l इसमें जिला संभाग और प्रदेश स्तर वरिष्ठ अधिकारीयों द्वारा मॉनिटरिंग की जा रहे है l


सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने विभाग की अनुदान माँगो पर हुई चर्चा के बाद अपने जवाब में कहा कि प्रदेश में सभी शासकीय विभागों में रिक्त पड़े पदों की पूर्ति अभियान चलकर की जाएगी इसके साथ ही भर्ती नियमो का सरलीकरण किया जायेगा l खली पड़े पदों पर भर्ती में पहले अनुकम्पा
नियुक्ति को प्राथिमिकता दी जाएगी l उन्होंने कहा कि निजी उद्यगो में 70 प्रतिशत प्रदेश कि निवासियों को रोजगार दिया जायेगा l



खनिज संसाधन मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल ने विधानसभा में अपने विभाग की अनुदान माँगों पर हुई चर्चा का जबाव देते हुए कहा कि प्रदेश में अवैध उत्खनन को रोकने कि लिए सरकार ने नई रेत निति बनाई है l रेत खदानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ ही रेत का परिवहन कर रहे वाहनों में जीपीएस लगाया जायेगा l


मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के कार्य-क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, चम्बल एवं ग्वालियर संभागों के 16 जिलों के प्रत्येक वितरण ट्रांसफार्मर को यूनिक आईडेंटिफिकेशन नम्बर (यूआईएन) दिया जायेगा। रबी सीजन में वितरण ट्रांसफार्मर के जलने अथवा खराब होने की सूचना पर यूआईएन नम्बर के आधार पर उस ट्रांसफार्मर की शीघ्र पहचान की जा सकेगी और कृषि उपभोक्ताओं को सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

कीमध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन असम के बाढ़ पीड़ितों को देने का निर्णय लिया है। एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराया जाएगा।