राज्य समाचार

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने अभिभाषण में कहा

22/02/2021

ओंकारेश्वर में बनेगी सबसे बड़ी बिजली परियोजना यूनिट
-कोरोनाकाल में सरकार ने बेहतर काम किया
- समय रहते पीपीई, टेस्टिंग किट और बेड उपलब्ध कराए
भोपाल (ईएमएस)। मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत में भाजपा विधायक गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद राज्यपाल आनंदी बेन पटेल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि विश्व बैंक ओंकारेश्वर में बिजली परियोजना की सर्वे करा रही है, जो दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना रहेगी। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 तक प्रदेश में 65 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश के 20 जिलों में स्वामित्व योजना के तहत काम शुरू हो चुका है। प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा में 10 गुना वृद्धि हुई है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना काल में बेहतर काम किया। इस चुनौती का बेहतर तरीके से सामना किया। पीपीई किट, टेस्टिंग किट और अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के लिए बेड का प्रबंधन समय रहते किया। फ्रंट लाइन वर्कर्स और कोरोना योद्धाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जी-जान से काम किया। मजदूर सहायता योजना शुरू की गई। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप लागू किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना काल में बेहतर काम किया। इस चुनौती का बेहतर तरीके से सामना किया। पीपीई किट, टेस्टिंग किट और अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के लिए बेड का प्रबंधन समय रहते किया। फ्रंट लाइन वर्कर्स और कोरोना योद्धाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जी-जान से काम किया। मजदूर सहायता योजना शुरू की गई।आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप लागू किया। सरकार ने सीएम हेल्प लाइन योजना का विस्तार किया गया। कोरोना काल में रेहड़ी पटरी वालों का रोजगार खत्म हो गया था। सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स योजना लागू कर 10-10 हजार रुपए बिना ब्याज के लोन उपलब्ध कराकर उन्हें फिर से जीवन यापन का रास्ता खोला।
-8 हजार करोड़ की जमीन माफिया से मुक्त कराई
384 केस भूमाफिया के खिलाफ केस दर्ज किए गए। चिटफंड कपंनियों से 700 करोड़ रुपए पीडि़तों को वापस कराए गए। सरकार ने अभियान चलाकर करीब 8 हजार करोड़ रुपए की अवैध कब्जे की जमीन मुक्त कराई है। धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम लागू किया गया। भू स्वामित्व योजना लागू की गई। जिसमें ग्रामीणों को जमीन मालिक बनाने का काम सरकार ने किया।
-5 हजार से ज्यादा सड़कों का निर्माण
राज्यपाल ने बताया कि सड़कों के नेटवर्क के सुधार का काम तेजी से किया जा रहा है। 2 हजार किलोमीटर लंबी सड़कें पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई है। 1,700 किमी से ज्यादा सड़कों का नवीनीकरण किया गया है। 2021-22 में 5 हजार किमी से ज्यादा सड़कों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री कल्याण योजना शुरू कर प्रदेश के किसानों के 4-4 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। अब तक 35 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। किसानों के खातों में विभिन्न योजनाओं के तहत 83 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। किसानों के लिए बिजली की उपलब्धता को लेकर काम किया जा रहा है 300 मेगावाट की उपलब्धता को बढ़ाया गया है।्र
-सहकारी बैंकों को दिए 800 करोड़
राज्यपाल ने कहा कि पीएम मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। 11 महीने पहले शुरू हुए कोरोना काल मे मेरी सरकार में आर्थिक परेशानी के बाद भी तेजी से काम किया। कोरोना होने के बाद भी सरकार ने जनहित में तेजी से काम किए। राज्य सरकार ने 1 लाख 85 हजार प्रवासी मजदूर की मदद के लिए उनके खाते में पैसे डाले गए। 51 हजार से ज्यादा लोगों का राजमिस्त्री के ट्रेनिंग दी गई है। सहकारी बैंकों को लगभग 800 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है।
-अभिभाषण में यह भी है खास
-सरकार ने विषम परिस्थितियों में कार्यभार संभाला था, वह दौर कोरोना महामारी का था।
-आर्थिक स्थिति खराब थी, सरकार ने इस चुनौती का सामना किया।
-प्रधानमंत्री मोदीजी के नेतृत्व में सरकार ने कोरोना से लोगों की रक्षा की।
-लॉक डाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों के लिए सरकार की ओर से व्यवस्था की गई।
-सीएम प्रवासी योजना के जरिए एक लाख 55 हजार श्रमिकों को राशि भेजी गई।
-श्रम सिद्धि अभियान से रोजगार मुहैया कराए गए।
-एमपी ने सबसे पहले आत्म निर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप तैयार किया।
-सुशासन की संकल्पना के लिए भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। 3 हजार एकड़ से अधिक भूमि मुक्त कराई।
-चिटफंड कंपनियों से भी लोगों को राशि वापस कराई गई। सरकार ने धर्म स्वतंत्र विधेयक पारित किया है।
अगवा बेटियों को बचाने का अभियान चलाया गया।
- माफिया के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा।
- किसानों को बिजली उपलब्धता के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
विनोद कुमार उपाध्याय, 22 फरवरी, 2021