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छिंदवाड़ा में बनेगी नई जेल

11/06/2019

- मप्र कैबिनेट: आरबीसी 6(4) में किया गया संशोधन
भोपाल (ईएमएस)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में छिंदवाड़ा में नई जेल बनाए जाने को हरी झंडी दिखाई गई। बैठक में कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई। मंत्रालय में शाम 6:00 बजे आयोजित बैठक का विवरण देते हुए जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि छिंदवाड़ा में 1000 कैदियों को रखे जाने के लिए नई जेल का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण के लिए 228 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दे दी गई।
मंत्री शर्मा ने बताया कि एमपीपीएससी के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए अब न्यूनतम 21 और अधिकतम 35 वर्ष होगी। प्रदेश और बाहर के राज्यों के लिए आयु की समानता का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के बाहरी युवा 35 की उम्र तक मप्र में नौकरी पा सकेंगे। वर्तमान में यह सीमा 28 साल है। वहीं, मप्र के अभ्यर्थियों के लिए लोकसेवा परीक्षा में आयु सीमा 42 साल तक है। सरकार ने पहले बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 28 साल निर्धारित कर दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब कोर्ट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार संशोधन किया जाना है। उन्होंने बताया कि अजा, जजा और ओबीसी आदि की सीमा में पांच साल की छूट दी गई है। वहीं, आरबीसी 6(4) को संशोधित किया गया। इसके तहत डेम और नहरों के टूटने पर होने वाली मौत को भी आरबीसी के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती, पेयजल व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई।
पंकज/ईएमएस ११जून