क्षेत्रीय

भारतीय किसान संघ दमोह द्वारा प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

01/08/2020


दमोह (ईएमएस) । जिला अध्यक्ष चंद्रभान पटेल द्वारा बताया गया कि भारत सरकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा हाल ही में मध्यप्रदेश राज्य में बी .टी . बैगन की जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल के द्वितीय परीक्षण को करने की अनुमति दी है । एक तरफा निर्णय के बारे में जानकर बहुत चकित है इस कार्य की कड़ी निंदा करता है। पर्यावरण प्रदूषण मानव स्वास्थ्य उत्पादकता बाजार एकाधिकार आदि जैसे कई गंभीर मुद्दे हैं जिन्हें जीएम फसलों के ऐसे परीक्षणों की अनुमति अपने राज्य के भीतर सामान्य और बीटी बैगन की जीएम फसलों के परीक्षण की अनुमति न दें। हमने इस कदम के खिलाफ सभी जिम्मेदार एजेंसियों के समक्ष अपने आरोपों को तर्कसंगत तरीके से रखा है । इस हेतु हमारे राज्य मध्यप्रदेश में आपको फसलों के क्षेत्र परीक्षणों के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति सहित किसी भी एजेंसी को स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए । और राज्य में किसी की अवैध और अनैतिक परीक्षणों के लिए पर्याप्त सतर्क होने की आवश्यकता है संभाग प्रचार प्रमुख राममिलन पटेल जी ने बताया कि भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश के विरोध के बावजूद भी यदि प्रदेश सरकार इसके परीक्षण की अनुमति देती है । तो भारतीय किसान संघ इसका पूरे प्रदेश एवं देश में चरणबद्ध तरीके से विरोध करेगा ।
दमोह तहसील अध्यक्ष निजाम सिंह के द्वारा बताया गया कि सतधरू मध्यम सिंचाई योजना में डूब क्षेत्र के किसानों की समस्या का समाधान हेतु एवं परिसंपत्ति एवं शेष मुआवजा की राशि का शीघ्र भुगतान करवाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया । ज्ञापन में उपस्थित किसान एवं भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी तेंदूखेड़ा तहसील अध्यक्ष भोला यादव, दमोह तहसील अध्यक्ष निजाम सिंह, जिला अध्यक्ष चंद्रभान पटेल, पूरन पटेल, प्रेम सिंह, जिला मंत्री मथुरा प्रसाद दुबे, प्रांत मंत्री रमेश यादव, राजकुमार, श्री राम, लल्लू अहिरवाल, अर्जुन सिंह, कमल सिंह, प्रेम सिंह, दिनेश पालीवाल, एवं अन्य किसानों की उपस्थिति रही।
राजकुमार/01 अगस्त2020